देशभर में 10 हजार एकड़ से ज्यादा की डिफेंस लैंड पर गैरकानूनी कब्जा: सरकार

नई दिल्ली.केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि सेना की 10,220 एकड़ जमीन (डिफेंस लैंड) पर गैरकानूनी कब्जा यानी अतिक्रमण किया गया है। कब्जा करने वालों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की एजेंसी भी शामिल हैं। राज्यसभा में सरकार की तरफ से ये बयान रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे ने दिया। उन्होंने कहा कि डिफेंस लैंड को छुड़वाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और क्या कहा भामरे ने...

- प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े एक सवाल के जवाब में भामरे ने कहा- 2001 में डिफेंस सेक्टर को ओपन सेक्टर बनाने के बाद सरकार ने भारत की 205 कंपनियों को 342 लाइसेंस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंस देने के लिए जरूरी सेफ्टी और सिक्युरिटी प्रोसीजर पूरे करने होते हैं। 
- भामरे ने कहा- ये कंपनियां जो डिफेंस आयटम्स तैयार करती हैं वो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री को ही बेचे जाते हैं। हालांकि, इन्हें सरकार के दूसरे विभागों और राज्य सरकारों को भी बेचा जा सकता है।

फ्री राशन नाम मिलने पर सरकार को नोटिस
- आर्मी के एक सीनियर अफसर ने केंद्र सरकार को लीगल नोटिस भेजकर फ्री राशन ना मिलने का मामला उठाया है। नोटिस में कहा गया है कि सरकार उनका फ्री राशन नोटिस मिलने के 60 दिन के अंदर फिर शुरू करे। 
- कर्नल मुकुल देव ने ये नोटिस डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा को भेजा है। देव ने कहा है कि सरकार फ्री राशन के बदले 96.03 रुपए हर दिन का राशन मनी दे रही है और ये काफी नहीं है। कर्नल दे‌व ने कहा कि अप्वॉइंटमेंट के वक्त जो लैटर दिया गया था उसमें बाकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही फ्री राशन की भी बात थी। देव फिलहाल, राजस्थान के जोधपुर में पोस्टेड हैं।

Source:-Zeenews

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